संविधानाने ‘धर्माधिष्ठित राजकारण’ नाकारले, पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष- भाजपने संविधानाच्या तरतुदी बोथट केल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील…

संविधानाने प्रत्येकाला धर्माचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण, धर्माच्या आधारे राजकारण करण्याची अनुमती दिलेली नाही. धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था वेगळे करण्याचे मूलभूत कार्य संविधानाने केलेले आहे. २०१५मध्ये केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनी दिलेल्या जाहिरातीत संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन्ही शब्द वगळ्यात आले होते. ही सगळी उदाहरणे संविधानाला झुगारणे नव्हे, तर मग काय आहे?.......